यह "आरक्षण हटाओ आंदोलन " राष्ट्र में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत सत्तर के दशक में हुई, जब युवाओं और जन आंदोलनों ने समाज आधारित आरक्षण नीतियों को समाप्त करने की मांग की। प्रमुख कारण समावेशी प्रतिनिधित्व की कमी और मुकाबले में बराबरी का अभाव था। इस चाल ने राजनीतिकीय ध्रुवीकरण को बढ़ाया